सुप्रीम कोर्ट के TET की अनिवार्यता के फैलसे पर शिक्षक चलेंगे ये दांव! यह होगी शिक्षक संघ की रणनीति

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद लाखों पुराने शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है, क्योंकि अब उन्हें दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षक सबसे अधिक प्रभावित हैं, और शिक्षक संघ इस संकट से निपटने के लिए रणनीति बना रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को नौकरी में बने रहने के लिए दो वर्ष के भीतर टीईटी (Teacher Eligibility Test) पास करना ज़रूरी होगा। यदि शिक्षक निर्धारित समय में यह परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी, यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। सिर्फ वे शिक्षक जिन्हें पांच साल की सेवा ही बची है, उन्हें टीईटी से छूट मिलेगी, लेकिन प्रोन्नति के लिए टीईटी पास करना आवश्यक रहेगा।

इससे प्रभावित शिक्षक

यह निर्णय विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बना है जिन्हें 2011 से पहले नियुक्त किया गया था। 2011 के बाद नियुक्त सभी शिक्षक टीईटी पास कर चुके हैं, लेकिन पुराने शिक्षकों को अब अनिवार्य रूप से यह परीक्षा देनी होगी, चाहे उनकी नौकरी कितनी भी पुरानी क्यों न हो। कई शिक्षक उम्र का बड़ा हिस्सा पार कर चुके हैं और बदलते पाठ्यक्रम के साथ टीईटी पास करना उनके लिए कठिन साबित हो सकता है।

शिक्षक संघ की रणनीति

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस समस्या से निपटने के लिए दो प्रमुख रणनीतियाँ बनाई हैं—

पहली: सरकार पर दबाव बनाना कि नियुक्ति के समय जिन शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी, उनके लिए अब यह जरूरी न किया जाए। इसके लिए नियमों और सेवा शर्तों में बदलाव की मांग की जाएगी।

दूसरी: कानूनी विकल्पों पर विचार, जिसमें रिव्यू पेटीशन, जजमेंट की क्लैरिफिकेशन अर्ज़ी, या समय बढ़ाने की मांग वाली अर्जियाँ दाखिल करने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय है, इस पर भी विचार चल रहा है।

व्यवहारिक दिक्कतें

कुछ शिक्षक जैसे मृतक आश्रित, इंटरमीडिएट पास शिक्षक आदि टीईटी के लिए आवेदन कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी योग्यता टीईटी की न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं करती।

राज्य और केंद्रीय टीईटी की आयु सीमा पार कर चुके कई शिक्षक भी परीक्षा देने के योग्य नहीं रह गए हैं।

इन समूहों की समस्याएं शिक्षक संघ के प्रतिनिधि सरकार और कोर्ट के सामने रखेंगे जिससे व्यवहारिक राहत मिल सके।

शिक्षक संघ और प्रभावित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुई व्यावहारिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें सरकार को नियम बदलने के लिए मनाना, कानूनी विकल्प अपनाना, और कोर्ट में विशेष याचिकाएं दाखिल करना शामिल है। इसी पर चर्चा जारी है कि किस तरह पुराने शिक्षकों को नौकरी बचाई जा सकती है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।